प्रश्न - न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है ?क्या यह उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों को लाभ प्रदान करता है ?तर्क दीजिए।
उत्तर -न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार का किसानों को यह आश्वासन है कि उपज का मूल्य एक न्यूनतम सीमा से कम नहीं होने दी जाएगी ।यदि मूल्य इस सीमा से कम होता है तो सरकार उपज को खरीदने के लिए जिम्मेदार होगी। सरकार प्रत्येक वर्ष दो बार (रवि एवं खरीफ फसल की बुवाई के पूर्व)न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। कुल 24 कृषि उपयोग के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों के हितों को सरंक्षण प्रदान करते हुए कृषि उपजो के मूल्य को स्थिर बनाए रखना है,जिससे अर्थवयवस्था में मुद्रास्फीति से बचा जा सके।न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज को खरीदकर जहां एक ओर कृषकों के हितों को सरंक्षण प्रदान किया जाता है तो वहीं दूसरी ओर इस खरीद से संचित बफर स्टॉक को जारी कीमत पर PDS के माध्यम से उपभोक्ता को,जो बाजार मूल्य से कम होता है,निर्गत कर दिया जाता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य में केवल कुछ फसलों को ही सम्मिलित किए जाने के कारण कृषि वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता ला पाना बहुत ही कठिन हो रहा है।सब्जियों के मूल्य में विशेष रूप से हाल ही में प्याज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है।इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में आच्छादित न होने के कारण तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य का कम होने के कारण यह कृषकों को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा है।
उपर्यक्त विश्लेषण से स्पस्ट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के हितों का संरक्षण करना है,परंतु अपनी सीमाओं के कारण यह अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है।
उत्तर -न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार का किसानों को यह आश्वासन है कि उपज का मूल्य एक न्यूनतम सीमा से कम नहीं होने दी जाएगी ।यदि मूल्य इस सीमा से कम होता है तो सरकार उपज को खरीदने के लिए जिम्मेदार होगी। सरकार प्रत्येक वर्ष दो बार (रवि एवं खरीफ फसल की बुवाई के पूर्व)न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। कुल 24 कृषि उपयोग के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों के हितों को सरंक्षण प्रदान करते हुए कृषि उपजो के मूल्य को स्थिर बनाए रखना है,जिससे अर्थवयवस्था में मुद्रास्फीति से बचा जा सके।न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज को खरीदकर जहां एक ओर कृषकों के हितों को सरंक्षण प्रदान किया जाता है तो वहीं दूसरी ओर इस खरीद से संचित बफर स्टॉक को जारी कीमत पर PDS के माध्यम से उपभोक्ता को,जो बाजार मूल्य से कम होता है,निर्गत कर दिया जाता है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य में केवल कुछ फसलों को ही सम्मिलित किए जाने के कारण कृषि वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता ला पाना बहुत ही कठिन हो रहा है।सब्जियों के मूल्य में विशेष रूप से हाल ही में प्याज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है।इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में आच्छादित न होने के कारण तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य का कम होने के कारण यह कृषकों को भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा है।
उपर्यक्त विश्लेषण से स्पस्ट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का उद्देश्य उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के हितों का संरक्षण करना है,परंतु अपनी सीमाओं के कारण यह अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है।
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